बिहार के नियोजित शिक्षक हों या स्थाई, सभी शिक्षकों का मुद्दा विधान परिषद में जोर-शोर से उठाया जाता है. शिक्षक-स्नातक कोटे के चुनकर विधान परिषद पहुंचने वाले सदस्य शिक्षकों के मुद्दे पर सरकार को घेरते हैं।
विधान परिषद में शिक्षा समिति के गठन से शिक्षकों को काफी फायदा होगा अब शिक्षकों की समस्या का समाधान शत प्रतिशत किया जाएगा शिक्षा समिति के गठन करने का उद्देश्य है शिक्षकों की और शिक्षा व्यवस्था की समस्याओं का समाधान करना।
राज्य के सभी सरकारी स्कूलों के समय में बदलाव किया जाएगा विधान परिषद में शिक्षा समिति को अपनी रिपोर्ट देने का आदेश दिया गया है। शिक्षा समिति में कुल 8 सदस्य हैं इन्हें यह आदेश दिया गया है कि आप विद्यालय के संचालन अवधि पर रिपोर्ट तैयार करके साथ ही साथ शिक्षकों की की भी विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर विधान परिषद में प्रस्तुत करें ताकि सरकार शिक्षकों की समस्या का समाधान जल्द से जल्द कर सके। चाहे यह समस्या वेतन की हो या शिक्षकों के स्थानांतरण की हो उन पर कार्रवाई की हो।
शिक्षा-शिक्षकों के मुद्दे पर तो सत्ता पक्ष के सदस्य भी सरकार को घेरने से बाज नहीं आते। सदस्य शिक्षकों की बुनियादी समस्याओं पर सदन के अंदर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हैं. इसी कड़ी में विधान परिषद सभापति ने शिक्षा समिति का गठन किय़ा है। यह समिति शिक्षा संबंधी बिंदुओं पर रिपोर्ट तैयार कर सभापति के समक्ष रखेगी, ताकि आगे की कार्रवाई हो सके।
बिहार विधान परिषद में शिक्षा समिति का गठन किया गया है. इसमें अध्यक्ष समेत कुल 8 सदस्य होंगे. इस संबंध में विधान परिषद सचिवालय की तरफ से आज 17 सितंबर को अधिसूचना जारी कर दी गई है। सभापति की अनुशंसा के बाद यह समिति गठित की गई है। जिसमें उपसभापति प्रोफेसर रामवचन राय को अध्यक्ष बनाया गया है। जबकि डॉ संजीव कुमार सिंह संयोजक होंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व विधान पार्षद डॉ मदन मोहन झा सदस्य, नवल किशोर यादव सदस्य, प्रोफेसर वीरेंद्र नारायण यादव सदस्य, सर्वेश कुमार सदस्य, निवेदिता सिंह सदस्य और कुमार नागेंद्र को सदस्य बनाया गया है। नवगठित शिक्षा समिति अपनी आंतरिक बैठक में शिक्षा से संबंधित विषय पर रिपोर्ट तैयार करेगी। साथ ही सभापति के आदेश पर आगे की कार्रवाई करेगी।
🖊️रिपोर्ट ;- संजीव समीर, ब्यूरो चीफ, शिक्षातक न्यूज़
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